रात 12 बजे डाटा खत्म क्यों होता है Daily Data Limit Policy. आप Zeplan (1.5GB or 2GB/day) ले रहे हैं, यानी रोज दिया जाने वाला कोटा है, इसीलिए दिन के अंत में डाटा रिसेट होता है। Carry Forward नीति, भारत की अधिकतर योजनाओं में जो डेटा बचा है उसे Carry Forwarded नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल कैरी फॉरवर्ड हो गया तो लोग ज्यादा डेटा प्लान नहीं खरीदेंगे। तो कंपनियों के पास यह सिस्टम है। मतलब डेटा चोरी नहीं होता लेकिन जो डेटा इस्तेमाल नहीं होता वह बेकार जाता है कुछ कंपनियां दूसरे देशों में Data Rollover/Carry Forward देती हैं, लेकिन अधिकतर भारत में प्लान में नहीं हैं। राघव चड्डा के भाषण से टेलीकॉम कंपनियों की नीति पर सवाल खड़े होते हैं। सही कहा ग्राहक 1.5 जीबी या 2 जीबी डेटा के लिए रोज पूरा पैसा देते हैं, लेकिन जो डेटा इस्तेमाल नहीं होता वो आधी रात 12 बजे क्यों खत्म हो जाता है? क्यों न इसे अगले दिन तक आगे ले जाएं? राघव चड्डा का बयान: डाटा लूटने वाले प्रकाश आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चुड्डा ने टेलीकॉम कंपनियों की डाटा पॉलिसी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा, "हम 1.5 जीबी या 2 जीबी डेटा के लिए हर दिन पूरा पैसा देते हैं, लेकिन हम जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते वह आधी रात 12 बजे क्यों खत्म हो जाता है? शेष डेटा ग्राहक को अगले दिन तक क्यों नहीं भेजा जाता है? "इस बयान ने लाखों स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के दर्द को आवाज़ दी है। भारत में 1.2 अरब से अधिक मोबाइल ग्राहक हैं और सबसे अधिक प्रीपेड प्लान इस्तेमाल करते हैं। TRAI के आंकड़ों के अनुसार, 85 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता 2025 तक प्रीपेड योजनाओं पर भरोसा कर रहे हैं। अंदाजा लगाओ Jio, Airtel या Vi का ₹299 प्लान लेते हैं, जिसमें 28 दिन तक हर रोज 2GB डेटा मिलता है। इतना डेटा इस्तेमाल नहीं करते तो 500MB या 1GB डेटा बचा है। लेकिन आधी रात 12 बजे वह डाटा पूरी तरह खाली हो जाता है। अगले दिन प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। टेलीकॉम कंपनियों का दावा है कि कंपनियों का कहना है कि यह "उद्योग मानक" है। लेकिन यह वास्तव में एक उपभोक्ता विरोधी नीति है। कारण एक: अधिक लाभ कंपनियों को पता है कि औसत उपभोक्ता केवल 50-70% डेटा का उपयोग करते हैं। अवशिष्ट डेटा व्यर्थ हो जाता है और वे इसका अधिकतम लाभ उठाते हैं। दूसरा कारण: नेटवर्क प्रबंधन कंपनियों का कहना है कि डेटा नियंत्रण नेटवर्क लोड को रीसेट करना। तीसरा कारण: डेटा टॉप-अप बिक्री ग्राहक ₹20-₹50 देकर अतिरिक्त डेटा खरीदने को मजबूर हैं। ग्राहकों पर असर इस पॉलिसी से आम ग्राहक को हर साल लगभग ₹500-₹1000 का नुकसान हो रहा है। ये सभी देशों में हजारों करोड़ रुपये के बराबर है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत प्रभाव है। सबसे ज्यादा प्रभावित छात्र, श्रमिक और बुजुर्ग। सरकार और TRAI की भूमिका TRAI ने 2017 में एक डेटा रोलओवर पर चर्चा की, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। दुनिया के कई देशों में बचा डाटा अगले दिन तक आगे ले जाया जाता है। यदि आप समाधान डेटा कैरी को अग्रेषित करेंगे तो ग्राहक संतुष्टि बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया बढ़ाएगा कंपनियों पर विश्वास और मजबूत होगा। निष्कारसा राघव चड्डा का भाषण जागरण की निशानी है। डेटा रीसेट नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। डिजिटल इंडिया तभी कामयाब होगा जब डाटा का हर बाइट ग्राहक का हक होगा.... www.navjivanfoundation.org