2023 में ही पक्ष और विपक्ष ने मिलकर महिला आरक्षण बिल संसद में पास कर दिया था। लेकिन अब मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में संविधान संशोधन कर, बिना जनगणना के देश में डिलिमिटेशन थोप रही थी। असल में, इस कदम के पीछे उनका इरादा देश में विभाजन की राजनीति को जन्म देना था। महिला आरक्षण बिल पर फैलाई जा रही भ्रामक ख़बरों के पीछे का क्या है सच? समझिए AAP के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh जी से www.navjivanfoundation.org